पारनेर : प्रतिनिधी
राज्यातील सन २०२३च्या खरीप हंगामातील कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतऱ्यांना अर्धा एकरपेक्षा कमी क्षेत्रासाठी सरसकट १ हजार तर २ हेक्टरपर्यंतच्या क्षेत्रासाठी १० हजार रूपये अर्थसहाय्य देण्यात येणार असल्याची माहीती खा. नीलेश लंके यांनी पत्रकारांना दिली. या अर्थसहाय्यासाठी उत्पादक शेतऱ्यांनी संमतीपत्र व सामायिक खातेदार ना हरकत प्रमाणपत्र सादर करण्याचे आवाहन खा. लंके यांनी केले आहे.
खा.लंके यांनी सांगितले की, विविध कारणांमुळे झालेल्या किमतींमधील घसरणीमुळे सोयाबीन व कापूस उत्पादकांना नुकसान सोसावे लागले होते. शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सोयाबीन व कापूस उत्पादकांना मदत करावी यासाठी आपण विधानसभा सदस्य असताना कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्याकडे पाठपुरावा केला होता. या पाठपुराव्यास यश येऊन राज्याचे अर्थमंत्री अजितदादा पवार यांनी अर्थसंकल्पात सोयाबीन उत्पादक शेतक-यांसाठी २६४६.३४ कोटी तर कापूस उत्पादक शेतक-यांसाठी १५४८.३४ कोटी अशा एकूण ४१९४.६८ कोटी इतक्या खर्चास मान्यता देण्यात आली आहे.
ज्या सोयाबीन व कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांनी सन २०२३ च्या खरीप हंगामामध्ये ई पीक पाहणी अ‍ॅप अथवा पोर्टलद्वारे सोयाबीन व कापूस लागवडीची नोंद केली आहे असे नोंदणीकृत शेतकरीच अर्थसह्याकरिता पात्र राहतील. ऑनलाईन प्रणाली व सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीद्वारे शेतक-याच्या आधार लिंक्ड बँक खात्यामध्ये थेट हस्तांतरणाच्या माध्यमातून अर्थसहाय्य जमा करण्यात येणार असल्याचे लंके म्हणाले.
पात्र लाभार्थी शेतक-यांनी आपले संमतीपत्र व सामायिक खातेदार ना हरकत प्रमाणपत्र सबंधित कृषी सहाययकाकडे अधारकार्ड व बँक व आधार कार्डशी संलग्न मोबाईल नंबर सादर करण्याचे आवाहन खा. लंके यांनी केले आहेत.
