मुलांना इंग्रजी आले नाही, तर ती जगाच्या स्पर्धेत मागे पडतील, या भीतीने विद्यार्थी व पालकांचा इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांकडे कल वाढत आहे. त्याचा फटका मराठी व अन्य माध्यमांच्या शाळांना बसत असून, खासगी मराठी शाळांसोबतच मुंबई महापालिकेच्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या झपाट्याने घटत आहे. त्यामुळे गेल्या ३ वर्षांत विविध माध्यमाच्या ३९ शाळा बंद पडल्या असून, त्यात मराठी माध्यमाच्या शाळा सर्वाधिक म्हणजे २२ आहेत, तसेच विद्यार्थ्यांच्या अपुºया पटसंख्येमुळे ३९ शाळांना टाळे ठोकले असून, त्यात पूर्व उपनगरातील २२ भागांतील १७ शाळांचा समावेश आहे.
गेल्या ३ वर्षांत विद्यार्थ्यांच्या घसरत्या पटसंख्येमुळे बंद झालेल्या शाळांचे अन्य शाळांमध्ये विलिनीकरण करण्यात आले आहे. अशा रीतीने बंद पडलेल्या शालेय इमारतींतील वर्गखोल्या खाजगी शाळांना भाडेतत्त्वावर देण्याचे धोरण मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने अवलंबिले आहे. सदर शाळांमधून आजमितीस २ लाखांपेक्षा जास्त विद्यार्थी शिक्षण घेत असून, २ हजारांहून अधिक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी तेथे कार्यरत आहेत. १ जानेवारी, २००८ च्या निर्णयानुसार प्रत्येक वर्षी या भाडेतत्त्वावर दिलेल्या वर्गखोल्यांना १० टक्के वाढीव वार्षिक भाडेवाढ अग्रीम स्वरूपात आकारली जात आहे. खाजगी शैक्षणिक संस्था पालिकेच्या सदर शालेय इमारतींतील वर्गखोल्यांचे जतन, दुरुस्ती व देखभाल करत आलेल्या असून, वर्गखोल्यांच्या वार्षिक भाड्यापोटी सुमारे ३.५ कोटी इतकी रक्कम शैक्षणिक वर्षाच्या सुरुवातीस पालिकेकडे अग्रीम स्वरूपात भरत असतात.
सदरच्या निर्णयामुळे आजमितीस हे भाडे २८०० रुपयांवर जाऊन पोहचले आहे. अगदी कोरोना काळातही यात कोणत्याही प्रकारची सूट देण्यात आली नाही. कोरोना काळात सगळीकडील भाडी कमी झालेली असताना या शाळांवरील बोजा मात्र वाढविण्यात आला आहे, हे अनाकलनीय आहे. एकीकडे मराठी माध्यमाच्या शाळांचा उत्पन्नाचा स्त्रोत कमी झालेला असून, खर्चाच्या बाबींमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. जसे कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर शाळांची स्वच्छता, निर्जंतुकीकरण, सुरक्षितता आदींचा समावेश आहे.
महाराष्ट्र शासनाने सन २०१९ पासून अनुदानित शाळांना द्यावयाचे वेतनेतर अनुदान देखील दिलेले नाही. मुंबई महानगरपालिकेने मात्र वेळेवर भाडे न भरणाºया शाळांना विलंब शुल्काची आकारणी केली आहे. सिडको महामंडळाने मराठी माध्यमातून शिक्षण देणाºया नवी मुंबई आणि सिडकोच्या नवीन शहर प्रकल्पांतील शिक्षणसंस्थांना विविध प्रकारचे वसाहत शुल्क माफ करण्याचा पथदर्शी व स्पृहणीय निर्णय नुकताच घेतलेला आहे. याच धर्तीवर मुंबईतील दर्जेदार व गुणवत्तापूर्वक शिक्षण देणाºया शाळांचा सहानुभूतिपूर्वक विचार करून पूर्वलक्षी प्रभावाने या निर्णयाचा पुनर्विचार करून वार्षिक भाडेवाढीचा निर्णय त्वरित मागे घेण्यात यावा, अशी मागणी शिक्षणक्षेत्रातील जाणकार मंडळी आणि संघटना करीत आहेत. त्यांची मागणी काही चुकीची नाही.
